निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
७ मंसिर २०८१, शनिबार
निर्वाचन आयोेगको परामर्शमा नेपाल सरकारले स्थानीय निर्वाचन २०७९ साल बैशाख ३० गते एकै दिन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय लिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पदावधी २०७८ जेठ ५ गतेबाट समाप्त हुदैछ । कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । कार्यावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले कार्यावधि भन्दा अगाडि चुनाव परिकल्पना गरेको देखिँदैन । ऐनमा कार्यावधि सकिनु भन्दा दुई महिना अगाडि चुनाव गरिसक्ने भन्ने छ । ऐनलाई मान्दा चैत ५ भित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था गरेको पाइदैन । स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा गाउँ नगर सभाको पदावधी सकिनु २ महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । जनतासँग निकटताका कारण स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार अहिले केन्द्रमा मात्र रहने एकात्मक सरकारबाट तीन तहको सरकारको व्यवस्था हाम्रो संघीय प्रणालीले अपनाएको छ ।
राजनीति शास्त्री प्रोफेसर लास्कीका अनुसार प्राचिन युनानी दार्शनिक अरस्तुको समय देखिनै शक्ति सन्तुलनका सम्बन्धमा समाजमा विभिन्न बिचारहरु अभिव्यक्त हुदै आएको थियो । शक्ति सन्तुलनका विषयमा अर्का फ्रेन्च कानुनविद्ध डिवि मन्टेनेश्क्युले पनि आफ्नो पुस्तक स्पिरिट अफ लमा आधुनिक व्याख्या गरेका छन् । यसैकारण कानुनविद्ध डिवी मन्टेश्क्युलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका जन्मदाता अर्थात व्याख्याता मानिन्छ । वेलायतको बरिष्ठ कानुनविद्धका रुपमा उनले शक्ति पृथकीकरणको आधुनिक व्याख्या समेत गरेका छन् । संघीय प्रणाली अन्र्तगतको संरचनामा अधिकारको वाँडफाँड भएको हुदाँ अहिले सिंहदरवारको अधिकार गाँउ गाउँमा भन्ने उक्ति यर्थाथमा परिणत भएको छ ।
स्थानीय सरकारहरू जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा हुन्छन् । सिद्धान्ततः यी सरकारका कार्यहरू पारदर्शी, जनमुखी, नतिजामुखी, न्यायोचित, समावेशी र मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको हुन्छ । संविधान जारी भएयताका निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले एक कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन तथा राज्य प्रणालीलाई जनतासित जोड्न मद्दत पु¥याउने स्थानीय चुनावलाई सफलतापूर्वक समयमै सम्पन्न गराउन सम्बन्धित सबै जुट्नुपर्छ ।
२०७४ सालमा भएका विभिन्न तहका निर्वाचन २०७२ सालमा जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि सुन्दर प्रस्थानविन्दु थिए । अब हुने हरेक आवधिक निर्वाचनले निश्चय पनि यो यात्रालाई बलियो बनाउँदै लैजानेछ । सकिदै गरेका स्थानीय तहको कार्य सम्पादन र कार्य प्रणाली सुधार गर्नु पर्ने खालका छन् । तथापी कतिपय सन्दर्भमा नागरिकले गाँउ–गाँउमा सिंहदरवारको अनुभुति गर्न पाएका छन् । स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारका सुचिहरु संग सम्बन्धी कानुन समेत निमार्ण गर्न सक्ने हुदाँ स्थानीय सरकारको अझ महत्व बढदै गएको छ ।
अनेकन कमिकमजोरीहरुका बाबजुद पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भुमिका अति महत्वपुर्ण छ । मनपरी ढंगबाट कर उठाएको, करको दुरुपयोग गरेको, कतिपय स्थानीय प्रतिनिधिहरु नै ठेकेदारका रुपमा परिभाषित भएको भन्ने आरोप नलागेको पनि होइन । योजना छनोटमा नागरिकको आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्नु पर्नेमा मनोमानी गरेको पाइन्छ । सुहाउदो भन्दा बढि सुविधा भोगी भएको आरोप लाग्ने गरेको जनगुनासो सर्वत्र भएको पाइन्छ । करको दुरुपयोग र सुविधा भोगिको श्रेणीमा त प्रदेश र संघीय मन्त्रि तथा सांसदहरु पनि कम छैनन । यद्यपी नागरिकसंगको निकटताले अरू भन्दा बढि स्थानीय तहले यस्तो आलोचनाको बढि सामना गर्नु परिरहेको पाइन्छ ।
तथापी हामी कार्यान्वयनको तौरतरिका र कार्य सम्पादन विधिमा सुधार हुदै जादाँ व्यवस्था बलियो अवश्य हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त हुनै पर्दछ । स्थानीय तहमा समयमै निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आउदा बार्षिक बजेट, योजना तर्जुमा, खर्चको अख्तियारी तथा अन्य महत्वपुर्ण सवालहरुको सहज समाधान हुनेछन ।
निर्वाचन घोषणा पुर्व केहि दिन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर केहि अन्यौलताको वातावरण सृजना हुने होकी भन्ने आंशका नभएको होइन । सामान्यतः राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूलता, सहजता र दलीय हितलाई प्राथमिकता दिने तर निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक, कानूनी एवम् निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनको जटिलताबारे चासो, चिन्ता र सरोकार नदेखाउने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । निर्वाचनमा कुन दलले के परिणाम ल्याउछ त्यसैको आधारमा केहि गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलको मनमा बनको बाघँले खाला नखाला तर मनको बाघँले खाने भयले डेरा नजमाएको पनि होइन । तर सरकार यस मानेमा जन आवाजको सम्बोधन गर्नमा सचेत भएर नै संविधान र कानुनले तोकेकै समयमा निर्वाचनका लागि तयारीमा जुट्यो । सरकारले तोकिसकेको यो निर्वाचनमा अब सबै दल मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचन भय मुक्त वातावरणमा शान्तिपुर्वक सौहार्दपुर्ण वातावरणमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धाका साथ अगाडि बढनु आवश्यक छ । निर्वाचनका दौरानमा कुन कुन दलले गढबन्धन गर्दछन् त्यो तिनै दलको चुनावी रणनीतिमा भरपर्ने विषय भयो ।
२०७४ को स्थानीय चुनावमा एमालेले विजय हासिल गरेका कुल ६२५ स्थान मध्ये ३०० जनाले ६०० वा सोभन्दा कम मतको फरकमा जितेका छन् । एमाले र केहि महिना पहिले गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनाधार लगभग एउटै हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीको थोरै मतले पनि एमालेको ठूलो नोक्सानी हुन सक्ने परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका अन्य दलको समीकरण भएमा अन्यथा बाहेक एमालेका लागि अर्को ठूलो वज्रपात हुने निश्चितप्रायः छ । गठबन्धन लगायतका विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेस बिगत केहि दिन देखि कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा व्यस्त छ । यद्यपी शेखर कोइरालाको टिम र केहि अन्य पार्टिका केन्द्रिय सदस्यहरु काँग्रेसले गठबन्धनमा जानु हुदैन भन्ने सुझाव नेतृत्वलाइ दिइरहेका छन् ।
मुलुकभर चुनावी प्रतिष्पर्धा स्वच्छ र मर्यादित किसिमबाट हुनु पर्दछ यो पहिलो शर्त हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भुमिका नागरिकका दैनिक कार्य सम्पादनमा र विकास निमार्णका सन्दर्भमा अति महत्वपुर्ण हुन्छ । यसका अलावा न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको भुमिकालाई उचो राख्न सकियो भने यसले दिने परिणाम अत्यन्त महत्वपुर्ण र नागरिकको मन छुने हुन्छ । साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको मताधिकार प्रतिनिधिहरुको गरीमा बढाउने अर्कोे महत्वपुर्ण विषय हो । नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । यो नेपालको समग्र विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन लगायत विकास समग्र पक्षको प्रभावकारी परिचालनसँगै यसको महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवनको सुखदुःखमा साथ दिने सरकार हो । यही कुरा नेपालको संविधानको परिकल्पना पनि हो । त्यसैले जति छिटो र छरितो ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सकियो, त्यति नै देशको सर्वाङ्गीण विकासमा तीव्रता आउन सम्भव हुन्छ । नयाँ व्यवस्थाले करिब चार हजार स्थानीय निकायबाट ७५३ वटा पालिकाको संरचनामा देशले अपनाएको छ । स्थानीय सरकारलाई हिजो २०४९ सालमा दिएको अधिकार भन्दा आज थप अधिकार दिएको कारणले यसको गरिमा र औचित्य थप बढेको छ ।
अन्त्यमा
नगर, गाउँस्तरीय निर्वाचनमा कम्तीमा ५० लाखदेखि ८० लाखसम्म खर्च भएको विगतको अनुभवले देखाएको छ । कतिपय इमान्दार राजनीतिककर्मिले अब कसरी निर्वाचनमा जाने भनेर चिन्ता प्रकट गरेका छन् । अहिले अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली खास गरी अरूले भन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारले जित्ने प्रकारको व्यवस्थाले निर्वाचनलाई असाध्यै महँगो बनाएका कारण राजनीतिमा नैतिकताको कुरा गर्नेहरू क्रमशः उक्त प्रक्रियाबाटैै बाहिरिन बाध्य छन । एकातिर यस्तो परिस्थिति छ भने, अर्कातिर ‘मनी, मसल र माफिया’ परिचालन गर्नेहरूको बाहुल्य क्रमशः बढ्दो छ ।
आफैंमा धेरै कमजोरी रहेको यस निर्वाचन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनका नाउँमा स्वीकार्न बाध्य बनाएको छ भने अर्कातिर यसका नाममा देखिने पैसाको खेल र पहुँचले वास्तवमै लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । वास्तवमा लोकतन्त्र सबै तहका नागरिकहरुको समान पहुँच हुनुपर्ने व्यवस्था मानिन्छ । साथै लोकतन्त्रलाई एउटा जिवन्त व्यवस्था पनि मानिन्छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणालीलाई देश काल परिस्थिति र नागरिक सहभागितालाई सहज र सुलभ नबनाइएमा लोकतन्त्र प्रति नै नागरिकको वितृष्णा चुलिन सक्दछ । यसका कारण नयाँ नेतृत्व नजन्मने, राजनीतिमा नयाँ मान्छेको आकर्षण नरहने र त्यसको समग्र असर व्यवस्था प्रतिको नैराश्यमा परिणत हुन जानेछ । यसलाई चिर्न र लोकतन्त्रलाई साँच्चीकै जीवन्त बनाउन यस प्रकारका बहस र छलफल गर्दै प्रणालीमा देश, काल र परिस्थिति अनुकूल फेरबदल गर्न हाम्रा राजनीतिक दलहरू र सरकार सधैं अग्रसर हुन आवश्यक छ ।
