Khabar Punja

आज नोभेम्बर२०,अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस,संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको सम्झनामा हरेक वर्ष विश्वभर नोभेम्बर २० मा अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइन्छ त्यो महासन्धि पारित भएको ३३ वर्ष पुगेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइने गरिन्छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि युद्धको कारण अनाथ र घरबारविहिन बनेका बालबालिका सडकमा वेवारिसे अवस्थामा देखिएपछि विश्वभर बालअधिकारको चर्चा सुरु भएको मानिन्छ । अधिकारकर्मीहरुको निकै लामो संघर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट १९८९ नोभेम्बर २० मा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित भएको थियो । जसलाई अंग्रेजीमा ऋयलखभलतष्यल यल तजभ च्ष्नजत या तजभ ऋजष्मि ज्ञढडढ९ऋच्ऋ० भनिन्छ । १९९० बाट लागू भएको महासन्धिलाई नेपालले पनि १९९० सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा नेपालमा हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको छ ।

विकसित देशको तुलनामा विकासशील देशका बालबालिकाले आफ्ना सबै अधिकार प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनन् । कुनै पनि देशको विकासमा त्यहाँका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास अपरिहार्य हुन्छ । बालबालिकाको चौतर्फी विकास भएन भने देशको भावी पुस्ता सक्षम बन्न सक्दैन भन्ने उद्धेश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९ ले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास गर्न पाउने र सहभागी हुन पाउने गरी मुख्य चार अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा सन् १९९० मा हस्ताक्षर गरेको थियो । बाल अधिकार महासन्धि पारित भएपछि बालबालिकाहरूको अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सुनिश्चितता प्राप्त भएको थियो । बाल अधिकार महासन्धिमा जम्मा ५२ वटा धारा छन् । जसमध्ये धारा १ देखि ४० सम्म बालबालिकाहरूको कल्याणकारी संरक्षणका प्रावधानहरु उल्लेख गरिएको छ । धारा ४० सम्मका सवै प्रावधानलाई बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता गरी चारवटा छुट्टाछुट्टै खण्डमा विभाजन गरिएको छ । बाल अधिकार महासन्धिका प्रावधानहरुलाई कार्यन्वयन गर्न पक्ष राष्ट्रले आफ्नो देशमा बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धि कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेपनि बाल अधिकारको अवस्थामा भने सोचेजस्तो परिवर्तन देखाउन सकेको त छैन । यसको अलवा पनि केही महत्वपुर्ण उपलब्धि भने भएका छन, जस्तो नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको बाल अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९८९,र राष्ट्रिय कानुनहरुको परिपालना (नेपालको संबिधानको धारा ३९ बालबालिकाहरुको हक), स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४,बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५,बालश्रम(निषेध र नियमन) ऐन २०५६, बालबालिका सम्बन्धि राष्ट्रिय निति २०६९, बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०७८, लगायत कानुन केही कार्यन्वयनमा र केही कार्यान्यनको चरणमा रहेका छन ।

बाल अधिकारसम्बन्धि महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता नेपालले पनि यस वर्ष  Inclusion For Every Child भन्ने नाराका साथमा भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै छ । नेपालको हकमा पछिल्लो तीन दसकमा धेरैको संख्यामा कानून निर्माण एवं संरचना बनाइए पनि बालबालिकाको हकमा अझै थुप्रै समस्या चुनौती रहेका छन । नेपालको हकमा ३३ वर्ष अघिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा भने सुधार आएको देखिन्छ, थुप्रै कामहरु पनि भएका छन् । संविधानको मौलिक हकमै बालबालिकाको हक सुनिश्चित भएको छ । संसारका अन्य देश भन्दा नेपालको संविधान बाल अधिकारको पक्षमा परिस्कृत त छ नै । बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य,संरक्षण आदिमा सुधार त भएकै छ तर यो पुर्ण भने छैन । अहिले पनि नेपालका कतिपय जिल्ला, गाउँ,सहरमा बालबालिकाले भोगिरहेका पीडा, यातना र शोषण अझै छन । संख्यात्मक रुपमा केही सुधार आए पनि गुणात्मक रुपमा बालबालिकाहरुले र हामिले चाहेको सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।

अहिले स्थानीय तहसम्मै बाल अधिकारको हकका सन्दर्भमा काम गर्न संरचना नै तयार भएका छन् । तर, देश संघीयतामा गइसकेपछि जसरी प्रगति हुनु पर्ने थियो त्यो देखिएको छैन तर राज्यको प्रयास जारी रहेकाले आगामी दिनमा प्रगति देखिनेमा आशावादी बन्ने ठाउँहरु भने प्रशस्त नै छन् । अझै पनि बालबालिकाको हक सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा संरचना दुरुस्त हुन नसकेको अबस्था रहेको छ । अहिले बालबालिकाको विषयमा सोच्ने अभिभावक बढेका छन् र अरुले पनि सोच्न थालेका छन् जसका कारण अहिले बालबालिकामाथि भइरहेका हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ ।अर्कोतिर बालबालिकाहरु स्यम नै सक्रिय भएका छन् । उनीहरु खुलेर आफुमाथि भएका घटना भन्न थालेका छन् भने बाल क्लब गठन गर्ने र सचेतनामुलक कार्यक्रममा सहभागि हुने क्रम बढेको छ ,यसलाई बालबालिकाहरुमा आएको सकारात्मक परिवर्तन मान्न सकिन्छ ।

विद्यालय जाने उमेर पुगेका धेरै बालबालिकाहरु अझै पनि विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । गर्भवती महिलाहरुले असुरक्षित रुपमा सुत्केरी हुनु पर्ने बाध्यताका कारण बर्षेनी लाखौं नवजात शिशुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भने पनि कसैले पनि यस प्रतिवद्धता कार्यन्वयनमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गरेका छैनन् । बालबालिकाहरुको जन्म दर्ताको समस्या पनि रहेको छ। बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यलगायत सबै क्षेत्रलाइ गम्भीर बनाउन सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको सान्दर्भिकता हुनेछ ।

अन्तमा,
नेपालमा आज अन्तराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइरहँदा यसै बर्ष बैशाखमा दोस्रोपटक आगामी पाँच बर्षे कार्यकालको लागी स्थानिय तहको निर्बाचन सम्पन्न भएको छ भने संयोगले आज मंसिर ४ गते अर्थात २० नोभेम्बर २० का दिन नेपाल अधिराज्यभर संघिय संसद र प्रदेश संसदको दोस्रो कार्यकालको लागी आम निर्बाचन हुन गैरहेको छ । संरचनागत अनुभब र राजनितिक संस्कारका कमीका कारण बिगतका तिन तहका सरकारहरु आफना मतदाता प्रति आबश्यक जबाफदेही भएको पाईएन आशा गरौं, यस निर्बाचनबाट निर्बाचित प्रतिनिधिहरु आम मतदाता र बालबालिकाप्रति जबाफदेही भई सुखी बालबालिका,समृद्ध नेपाल बनाउन अग्रसर रहने नै छन् भन्ने आशा गरौं । निर्बाचित सरकार र सरोकारवालाहरु आगामी दिनमा बालबालिकाहरूका समस्याप्रति सकारात्मक भई बालबालिकाहरुको अधिकार सुनिश्चित गराउन सकेमा नै बाल दिवसको औचित्य भएको हुनाले बालबालिकाहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा केन्द्रित भई ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरू व्यवहारमा लागू गराउन सक्नुपर्दछ । बालबालिकाहरूको मनोविज्ञान, संवेग र सम्भावना बुझेर व्यवहार गर्न सक्ने हो भने तिनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास हुने पक्का छ ।

बालबालिकालाई बाल अधिकारका साथै परिवार, समाजप्रति आफ्नो कर्तब्यबारे बोध गराउन अनिवार्य छ । बिद्यालयमा पढ्ने किताबी ज्ञान बाहेक नागरिकको कर्तव्य, नैतिकता, धैर्यता र इमानदारिताजस्ता आदर्श व्यक्तित्व निर्माणका लागि अनिवार्य गुणहरूबारे शिक्षित तुल्याउन सके भोलिको समाज अवश्य आशातितरुपमा राम्रो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बालबालिकाहरूसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू र कानुनी व्यवस्थालाई शतप्रतिशत व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता राज्यका निकाय र सरोकारवाला सबै पक्षले गर्न अपरिहार्य छ । शिक्षाको पहुँचबाट अभैm पनि बाहिर रहेका सबै बालबालिकाहरूलाई समान अवसर सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारले बाल अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि बनेका योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।