दमाैली/तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि रु एक अर्ब दश करोड भन्दा बढीको बजेट पारित गरेको छ । सोमबार सम्पन्न सातौ नगरसभाले आगामी वर्षका लागि रु एक अर्ब दश करोड दुई लाख ९७ हजार ८ सय ७५ को बजेट पारित गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष भन्दा आगामी वर्षका लागि रु २४ करोड ३४ लाख ८५ हजार बढी बजेट पारित गरिएको नगरप्रमुख किसान गुरुङले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु ८५ करोड ६८ लाख १२ हजार आठ सय ७५ को बजेट ल्याएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई प्र्राथमिकता दिइएको नगरप्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पूर्वाधारतर्फ रु १५ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषितर्फ रु दुई करोड ११ लाख तीन हजार, पशुसेवा तर्फ रु एक करोड एक लाख पाँच हजार, पर्यटन प्रबद्र्धनतर्फ रु एक करोड १८ लाख, उद्योगतर्फ रु २० लाख र सहकारीतर्फ रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु दुई करोड १८ लाख दुई हजार, संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक करोड १९ लाख दुई हजार, शिक्षातर्फ रु तीन करोड ९२ हजार, युवा तथा खेलकुदतर्फ रु ३३ लाख, स्वास्थ्यतर्फ रु एक करोड ७६ लाख ३१ हजार, आयुर्वेदतर्फ रु १६ लाख ७५ हजार, लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालनतर्फ रु एक करोड पाँच लाख, खानेपानीतर्फ रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वडागत बजेटतर्फ रु दश करोड ८७ लाख, पुँजीगततर्फ रु आठ करोड ४३ लाख ७१ हजार आठ सय ७५, शशर्त अनुदानतर्फ रु ३६ करोड १९ लाख, सामाजिक सुरक्षातर्फ रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाका १२ वटा वडालाई वडागत योजना छनौटका लागि रु ७९ लाखदेखि रु एक करोड प्रदान गरिएको छ ।
असार १० गतेबाट शुरु भएको नगरसभामा रु एक अर्ब सात करोड सात लाख ३७ हजार आठ सयको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । नगरपालिकालाई सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानतर्फ रु १४ करोड ६१ लाख, राजश्व बाडफाँडबाट रु दश करोड ३१ लाख ९० हजार, शशर्त अनुदानबाट रु ३६ करोड १९ लाख, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट रु एक करोड २६ लाख ३३ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट रु एक करोड दुई लाख ५१ हजार, समपुरक अनुदानबाट रु एक करोड ५० लाख र प्राप्त हुनेछ । नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु १४ करोड ६३ लाख ६० हजार आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नगरसभाले चार वटा ऐन पारित गरेको छ । उपप्रमुख सविता रसाइलीका अनुसार नगरसभाबाट आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन र नगर वातावरण संरक्षण ऐन पारित भएको छ ।