मुलुकले अझैसम्म युवाहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र स्थापित भईसक्दा औद्योगिक विकासतर्फ कुनै पनि सरकारले ध्यान दिन सकेन । २०४६ सालदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा युवा रोजगारीका लागि राज्यद्वारा कुने पनि खाका कोरेको पाइदैन । हरेक निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलहरुले युवा स्वरोजगारको आश्वासन र फुस्रा नारा घन्काउने पुरानै प्रचलन रहिआएको छ । युवायुवतीले बेलाबखत “युवाहरुको रोजगार राज्यले ग्यारेण्टी गर” भन्दै सडकमा प्रदर्शन नगरेका पनि होइनन् । कानमा तेल हालेका नेतृत्व पंक्तिले युवाको आवाज कहिल्यै सुनेनन् । फलस्वरुप खाडी लगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली युवाहरुको जमात उल्लेख्य छ । परिवारको पालनपोषण, बालबच्चालाई असल शिक्षा दिलाउने हरेक आमाबाबुको इच्छा हुन्छ । त्यसैले लाखौ लाख नेपाली युवायुवती विदेशमा गएर कडा परिश्रम गर्न बाध्य छन् । हरेक वर्ष बढ्दै गएको युवा जमात र राज्यले व्यवस्था गर्न नसकेको रोजगारीले मुलुकको संवैधानिक नीतिप्रति धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । युवा जनशक्तिलाई परिचालित गरी विदेशिने युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी प्रदान गर्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ । तबमात्र देशको विकास निर्माणले केही वर्षमा नै गति लिनेछ । संघ, प्रदेश स्थानीय तहले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि समन्वय गरी युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरोस् ।