Khabar Punja

कोभिड १९ को विश्व्यापी प्रभावका कारण गत चैत ११ गतेदेखि बन्द विद्यालयहरु हालसम्म खुल्न सकेका छैनन् । वैकल्पिक सिकाई प्रणालीबाट देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालय तहसम्म पाठ्यक्रम सिकाईको सहजीकरण भइरहेको छ । विद्यार्थीले विद्यालय गई पठनपाठन गर्न नपाएपछि विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने उपायको खोजी विद्यालयहरुले गरिरहेका छन् । राजधानीभित्र र राजधानी बाहिर रहेका विद्यालयहरुले अनलाइन मार्फत् विद्यार्थी पढाउनका लागि सहजीकरण गरेका छन् । प्रविधिको माध्यमबाट विद्यार्थी सिकाईलाई शैक्षिक सत्रको औपचारिक मान्यता भने प्राप्त भइसकेको छैन । विद्यालय खुल्न नसक्दा सबै तहका विद्यार्थीलाई अनलाइनबाट पठनपाठनका लागि सहज छैन ।

तनहुँका जिल्लाको हकमा पनि अनलाइन कक्षा त्यत्ति सजिलो छैन । बढ्दो कोरोना जोखिमले विद्यालय जाने वातावरण छैन । विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी नियमित आउन सक्ने स्थिति नभएपछि तनहुँका विद्यालयहरुमा पनि अनलाइन पठनपाठन भइरहेका छन् । चैत महिनादेखि विद्यालय बन्द भएपछि कतिपय विद्यार्थी अभिभावकसँगै गाउँ फर्किएका छन् । ग्रामीण भेगको गाउँबस्तीमा आधुनिक उपकरण र नेटलाइनको पहुँच पुग्न सकेको छैन । विद्यार्थीलाई सम्पर्क गर्नुपर्दा बल्ल बल्ल फोनबाट जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यता छ । अभिभावकले जेनतेन सरकारी र बोर्डिङ स्कूलमा पढाएपनि सबैमा प्रविधिको पहुँच पुगेको छ भन्न सकिदैन । दिनहुँ बढ्दै गएको संक्रमणले विद्यालय कहिलेसम्म बन्द रहने तथा खुल्ने द्विविधा झनै अन्यौलपूर्ण छ । एउटा विद्यालयका पाँच सय जना विद्यार्थीमध्ये अनलाइन माध्यमबाट पढाई सुचारु गर्न सक्ने प्रविधि ज्ञान भएका मुस्किलले दुई सय जना मात्र हुन सक्छन् । अन्य तीन सय विद्यार्थीले के गर्ने ? विद्यालय सञ्चालकहरुले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । कोरोनाको सङ्कट अन्त्य नभएसम्म विद्यालय प्रशासनले समय सापेक्षलाई मध्यनजर गर्दै विद्यार्थीको पठनपाठन विद्यालयको कक्षामा हुने गरी नीतिगत निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । मुलुकभर धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छ । तनहुँका दश स्थानीय तहले मात्रै निर्णय गरेर बन्द रहेका विद्यालय सुचारु हुने स्थिति छैन । आफ्ना बालबलिकाको स्वास्थ्य जोखिममा राखी अभिभावकले ढुक्का साथ विद्यालय पठाउने आधार बनिसकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमबाट प्रभावकारी व्यवस्थित सिकाईमा गत जेठ १८ गते अनलाइन प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकार्य सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो । असार १ गते कार्यान्वयन गराउन भनिएकामा यस प्रणाली प्रवधिको प्रयोग अनलाइनद्वारा विद्यार्थीलाई सिकाउन कठिनाई भएको छ । चालु शैक्षिक सत्रलाई मान्यता दिँदा गत असार १ गतेदेखि गणना गर्ने या निर्णय भएको मितिलाई मान्ने भन्नेमा शैक्षिक संस्था दोधारमा परेका छन् । यसका लागि सरकारले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।