६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा आवद्ध नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ ।तर कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत आवद्धता र ३१ प्रतिशत ग्राहस्थ उत्पादन अनि १५ प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको २६ प्रतिशत ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान ।अनि नेपाली मात्रको भान्सामा प्रयोग हुने गुन्द्रुक देखी मासुका आइटम सम्म सबै आयातमा निर्भर । सन् ६० को दशकमा नेपाल धानचामल निर्यात गर्ने मुख्य मुलुकमा पर्थो अरे।अघिल्लो आव मा एक खर्ब ६० अर्ब ५८ करोड मूल्यबराबरको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु विभिन्न मुलुकबाट आयात गरेको छ। कृषिका अन्य उत्पादनसमेत जोड्ने हो भने झन्डै दुई खर्ब हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ।नेपाल कृषि प्रधान देश हो कि कृषक प्रधान ? कृषि प्रधान देश कि आयात प्रधान ?
हामीले जानेसम्मका जतिपनि सरकार छन् सबैले नेपालको विकासको आधार कृषि क्षेत्र नै हो भन्दै गित गाउदै हिडेका छन् । तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्यन कति कसरी भैरहेको छ लेखाजोखा गर्को लागि संयन्त्र पनि छ तर काम कति भइरहेको छ ?
भन्नेबेलामा सबैले भन्छन् कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आवश्यक छ । जसको लागि प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिको भरपुर उपयोग हुनु पर्दछ ।तर कति प्राविधिक र प्रविधिको प्रयोग भएको छ कसैसंग तथ्याङ्क छ ?
सापेक्षरुपमा समाजमा दुई वर्ग रहेका छन् ।एउटा अधिकार युक्त एउटा अधिकार विहिन, हुन त कुनै वर्ग एउटा आधारमा अधिकार युक्त छ भने अर्को आधारमा अधिकार विहिन पनि रहेको हुन्छ तर त्यसका आधारहरुको बारेमा व्यापक बिचारविमर्श हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा आम कृषक अझैपनि अधिकारको उपयोगको स्तरमा पुगिसकेको छैन । कृषकको मात्रै के कुरा तिनै कृषकको सेवाको लागि घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्याउने मध्यम स्तरका प्राविधिकहरु समेत वर्गिय रुपमा पिडित र निम्छरा रहेका छन् भन्दा कतिपयलाई हाँसो पनि उठ्ला ।
कृषिभित्र नि नितान्त पशुसेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि गठन भएको परिषद छ,नेपाल पशुचिकित्सा परिषद ऐन २०५५ अनुसार गठन भएको “नेपाल पशु चिकित्सा परिषद” । सो ऐनको दफा ९ मा यसका काम कर्तव्य र अधिकार, दफा ११ मा पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता नभइ पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्न नहुने, दफा १२ देखि १५ सम्म दर्ता गर्ने प्रक्रिया र दफा १६ मा पशु चिकित्सकको श्रेणी बारे उल्लेख छ ।कम्तिमा ग श्रेणीको पशु चिकित्सक हुन पनि पशु चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक हुनुपर्ने व्यवस्था छ जुन जायज पनि छ । दफा २७ मा कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । यदि पशु चिकित्सा परिषद ऐन अनुसार दर्ता नभइ पशु चिकित्सा व्यवसाय गरेमा तिनहजार रुपैया वा तिन महिना जेल सजाय वा दुवैको व्यवस्था छ । यसको निर्ममताका साथ कार्यन्यन गर्न र छद्मभेषी डाक्टरहरुलाई कारवाही गर्न बेलाबेलामा माग पनि उठ्ने गरेको छ ।
अब लागौ परिषदमा दर्ता हुने योग्यता नभएका तर कृषकको घरगोठमा भेटिने छद्मभेषी डाक्टरहरुतिरः
ति छद्मभेषी डाक्टरहरु अरु कोहि नभएर १५ महिने भेटेरिनरी जेटीए, जेटी तथा पशुपालन विषयमा तिनवर्षे डिप्लोमा लेभल पास गरेका हालसम्म कुनै कानुनी अधिकार नपाएका तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी कृषकको घरगोठमा भेटेरिनरी सुविधा उपलब्ध गराएका प्राविधिहरु हुन् कामको उचित मुल्याङ्कन त परै जाओस् देशको कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा तिनीहरुले गर्दै गरेको योगदानको समेत उपेक्षा गरिएका प्राविधिकहरुको एउटा निम्छरो संगठन हो “नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसियसन” २०४७ सालमा नै यसको वर्गिय उत्थान र कृषकको हितमा काम गर्नको लागि पनि यसका अगुवाहरुले मंसिर ९ गते विधि सम्मत स्थापना भएको पेशागत संगठन हो । नितान्त पेशागत हकको आवाजहरु स्थापित गर्नको लागि दर्ता गरेको संगठनका अधिकाँश आवाजहरु ३१औ वार्षिकोत्सव मनाईरहदा समेत ज्यूँ का त्यू रहनुले राज्यले कृषि पेशा कृषक र कृषकको घरदैलोमा भेटिने प्राविधिकहरुलाई कुन हदसम्मको उपेक्षा गरेको रहेछ भन्ने स्पट हुन्छ ।यो संगठनले उठाएका एक गाउँ एक प्राविधिक, अनुदानमा कृषि ऋण कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा सरकारी अनुदान लगायतका मागहरु पुरा भएका छन् । अहिले कार्यान्यन चरणमा रहेका कृषकको हितमा रहेका यि व्यवस्थाहरुको अहिले जस जसले लिन खोजे पनि आधारभुत तहमा हामीद्धारा उठाइएका मागहरु भएको कुरा हामीले दृढताकासाथ राख्नै पर्छ ।
देशका कृषक र हाम्रो सम्बन्धमा हामीले अघि सारेका केही मागहरु पुरा भएपनि हामीले गर्दै आएको कामको जुन बैद्यता खोजेका छौ त्यो नहुदासम्म डाडुपन्यू हातमा लिएर बसेको वर्गसंग वर्गिय लडाईँ कायमै रहनेछ । बैद्यता खोज्ने क्रममै २०५५ सालको पशु चिकित्सा परिषद ऐन बन्ने बेलामा वास्तविक पशु चिकित्सक भेटहरुको छुट्टै परिषद र पाराभेटहरुको छुट्टै परिषदको कुरा उठ्यो तर पछी पशु चिकित्सा परिषद ऐन पास भइसकेपछि एउटा कानुनी रुपमा बलिया, राज्यशक्तिसंग नजिक र बौद्धिक वर्ग अनि अर्का कृषकका घर गोठमा पुग्ने, कम शिक्षित, गोबरे जिन्दगी भएका र बौद्धिक रुपमा कमजोरहरुको वर्ग जबरजस्त स्थापित गर्न खोजियो । पुनः छुट्टै परिषदको मुद्दा कमजोर पारी एउटै परिषदमा स्थापित हुनुपर्ने धारणा राखी पटक पटक बैठक बसी यो र त्यो भन्दै एक एक एजेण्डामा छलफल गर्दा गर्दै बर्षौ बित्यो राज्यको कति पैसा खर्च भयो ? अनि संविधानसभाबाट संघीय संसदमा रुपान्तरित संसदको कृषि समितिबाट फुत्त रद्दिको टोकरीमा मिल्काइयो । उदेक लाग्दो कुरा त के भने जसले एउटै शरीरका अंग भनी जसले कामको आधारमा वर्ग निर्धारण गरेर परिषदमा सामेल गराउने प्रस्ताव राखेका थिए उनै वरिष्ठहरुका बिचारमा गोबरे र गवाँरहरुसंग मिलेर जान नसकिने भन्दै फेरि अर्को विधेयक ल्याएका छन् ।जुन संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । एउटै शरीरका अंगहरु मिलेर काम गर्नुपर्नेमा टीका लगाउने निधार र तक्मा थाप्ने छातीले परिश्रम गर्ने हात र प्रगतिको पथमा दौडनुपर्ने खुट्टालाई उपेक्षा गरेपछिको परिणाम हाल हाम्रा सामु छताछुल्ल रहेको छ ।
स्थापनाको एकतिसौं बार्षिकोत्सव मनाईरहदा र व्यवसायिक रुपमा पशुपालन अगाडी बढिहदा यस संस्थासंग आवद्ध र आवद्ध नहुनुभएका तमाम् पाराभेटहरुले गर्दै गरेको पशुस्वास्थ्यको कार्य अवैध भइरहदा यसको वैधानिकताको लडाई कति समयसम्म जारी राख्ने भन्ने प्रश्न अगाडी तेर्सिएको छ ।हालसम्म यसरी नै चलेको छ । युरोपियन र अमेरिकन देशहरुको व्यवस्थाको हवला दिदै यो स्तरका प्राविधिकहरुलाई काटेको घाउमा मल्हम लगाउने अधिकार समेत नदिई काममा लदाउनुले कके अर्थ राख्छ । यसो भन्दै गर्दा हामी विशेषज्ञ सेवाको बिरोधी भन्ने आरोप समेत लगाईन्छ तर भन्दाभन्दै विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन राज्यको क्षमता पनि त हेरौ न । विशेषज्ञ सुविधा पुग्नुपर्छ भनेर त हाम्रो ५६ बुँदे मागपत्रमा उल्लेख छ नै । त्यसमाथि अहिलेको पालिकास्तरमा अनिवार्य भेटेरिनरी डाक्टरको दरबन्दी पनि त हाम्रै मागको परिणाम हो नि ! अझै कति समयसम्म बर्षेनी पासहुने हजारौं जनशक्तिलाई काम गर्ने कानुनी आधार नबनाइने हो ? हामी आफैले जे काम गर्छौ त्यसको कानूनी आधार विना हामी जस्ता सरकारी सेवामा रहेका प्राविधिकहरु राज्यको के सन्देश लिएर कृषकको घरमा पुग्ने ? अझै पनि हामीले हामीलाई कानूनी अधिकार नभएको काम गर्दैनौ भन्न थालियो र गर्दै आइरहेको काम बन्द भयो भने कृषकहरु कोसंग सहयोग माग्न जाने ? पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका प्राविधिक जनशक्तिले मात्रै देशको पशुसेवा र स्वास्थ्यको अवस्था धान्न सक्ला ?