निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
८ मंसिर २०८१, आईतवार
मनसुन शुरु भएसंगै बाढी पहिरोले अहिले मुलुक आक्रान्त छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिका, मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामे लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा थुप्रै जनधनको क्षति भएको छ । हजारौं विस्थापित छन्। राज्यको सीमित श्रोत, साधन र क्षमताले एकैपटक आइलागेका यी घटनालाई सम्बोधन गर्न कठिन भएको छ। न त आवश्यक मात्रामा उद्घार हुनसकेको छ न त राहत पुर्याउन सकिएको छ । विस्थापितहरूको बिचल्ली छ। कोभिडको जोखिम बिरुद्ध सक्दो आफ्नो बलबुताले जुद्दै आईरहेको मुलुकमा फेरि प्राकृतिक बिपत्ति आईपरेको छ । २०७२ सालको भुकम्पले थिलथिलो पारेका भौर्गविक धरालत, त्यही कमजोर धरातल माथी भएका मानवीय गतिविधिहरुले बाढीपहिरोको घटना संगै मानवीय क्षतिको तथ्याङ्क बढाएको छ। भुकम्पपछि गरिएको एक अध्ययनले भुकम्पको ईपिसेन्टर रहेको गोरखा लगायत सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, तथा काभ्रे जिल्लाका केहि वस्तिहरु बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको र ती क्षेत्रहरुमा प्रकोप न्यूनीकरणका लागि बस्ती स्थानान्तरण सम्मको सुझावहरु आएको थियो । बिकास निर्माणका कार्य मुख्यत सडकको स्तरोन्नति गर्दा, नयाँ ट्रयाक खोल्दा, भु-बनोट, भौर्गभिक इन्जिनियरिङको अध्ययन, सामाजिक एवं बातावरणिय अध्ययनमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानिय सरकारबाट संचालन हुने योजनाहरुमा अध्ययनको पाटो एकदमै कमजोर देखिनुमा विभिन्न कारणहरु देख्न सकिन्छ :-
– जनप्रतिनिधिसंग जनताको सजिलै पहुँच पुग्नाले नियम कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुनु,
– जनतामा स्थानीय सरकार विशेषत वडाअध्यक्ष संग बढी Expection राख्नु ,
– जनप्रतिनिधि समेत भोट Oriented भएर दीर्घकालीन महत्वमा भन्दा पनि कम बजेटका धेरै योजना बिनियोजन गरेर जनताको चित्त बुझाउन अग्रसर हुनु ।
– नियम कानुन कार्यान्वयन गराउने जनप्रतिनिधि नै नदि उत्खननका ठेक्कामा सम्लग्न हुनु, डोजर व्यवसायि हुनुले पनि असर गरेको छ ।
– कहिँ न कहि आफ्नो व्यवसाय उत्थानका लागि नगर सभा एवं गाउँ सभाबाट अनुकुलका निर्णय गराउनु
– जनप्रतिनिधिमा कार्यकर्ता एवं पार्टीको दबाब हुनु ।
यति भन्दैमा स्थानीय जनप्रतिनिधि गलत भन्ने नि हैन संघीय र प्रदेश सरकारप्रति रहेका जन असन्तुष्टि समेतको सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जन असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै गर्दा २-४ सय मिटर बाटो खन्न केही हजारदेखि लाख सम्म विनियोजन हुन्छ त्यो बजेटले मुस्किलले पुग्ने भनेको नै डोजरले खन्ने हो । त्यहाँ अध्ययन, सर्भे भन्ने कुरा हुनै पाउदैन । सडकको ट्रयाक खोल्दा कटानमा निकालिएको माटोको उचित ठाउँमा व्यस्थापन नहुनु, भलपानी व्यवस्थापनका संरचना नहुनु, कटान गरिएको ठाउँमा पहिरो ब्यबस्थापनको लागि कम लागतमा गर्न सकिने बायो ईन्जिनियरिङ तथा बृक्षारोपण समेत नगरिनुले बिनाशकारी बाढी तथा पहिरो निम्त्याएको देखिन्छ । मानवीय क्षति भएका घटनाले चर्चा लिन्छन् भौतिक क्षति भएकाले लिदैनन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर असर पार्दै बिकासको लागि तगारो बन्ने बाढी पहिरोको दीर्घकालीन ब्यबस्थापन हुनुपर्छ । बाढी पहिरोबाट बर्सेनि हुने क्षतिले देशका विभिन्न भुभागका जनतालाई पुनःस्थापन गर्न वर्षौं लाग्छ, गरिबीमा पिल्सिइन्छन्, बालीनाली नासिंदा खाद्य संकट बढ्छ, ऋण गरेर बालिनाली लागाएको किसान ऋणमा डुब्छन्, ब्यबसायीहरुको ब्यबसाय पुर्नब्यबस्थापन हुन मुस्किल पर्छ, वैदेशिक रोजगारी एवं ऋण धन गरेर निर्माण गरेको घर माटोमा मिल्छ, उर्वर जमिनहरू, ठुलाठुला घरहरु समेत बगरमा परिणत हुन्छन् । करोडौंका मालिकहरु क्षण भरमै सुकुम्बासी बन्छन् । वर्षामा हाम्रा हिमाल पहाडमा पहिरो आउँछ, खोल्सा खोल्सिमा बेहोसिको भेल आउँछ र तराई लगायतका समथर भुभागमा डुबानले पिरोल्छ। हाम्रा पू्र्खाहरुले अपनाउने बिधि बैज्ञानिक थियो भन्ने कुरा अहिले सिद्ध भएको छ । डाँडापाखामा हुने धेरैजसो पहिरोको समस्या भलपानी व्यवस्थापन नहुनु पनि हो । पुर्खाहरुले वर्षाको भल एकीकृत भई ठूलो रूप लिनुपूर्व नै जलाधार क्षेत्रमा व्यवस्था गर्ने गर्थे । पू्र्खाहरुले पाखामा बनाएका जलाधार क्षेत्रहरु अहिले सबै मासिएका छन् । आजकल अन्धाधुन्ध नदि दोहोन गरिएको छ बिगतमा खोलाबाट लोहोरो र सिलौटो ल्याउदा समेत त्यसको सट्टामा पाखाको ढुङ्गा खोलामा फाल्नुपर्छ भन्ने चलन थियो । आधुनिकताको नाममा हुने गरेका मानव गतिविधि न्यूनीकरण गर्नुनै बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणको लागि प्रस्थान बिन्दु साबित हुनेछ ।
