निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
११ मंसिर २०८१, बुधबार
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबारको प्रदेश सभामा गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आगामि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।
२४१ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा केही संघ सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा परेका बुँदालाई दोहो¥याईएको छ । विगतमा अवलम्बन गरिएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमलाई यस पटक दोहो¥याइएको छ ।
पहिलो प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रमलाई साकार पार्ने यस पटक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको छ । पहिलेको जस्तै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम अटाएको छ ।
गण्डकीमा १० वर्षमुनिका बालबालिका र ६० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई प्रदेश सरकार मातहातका अस्पताल र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा ओपिडी र प्रयोशाला सेवा निशुल्क दिइने भएको छ । ‘गण्डकीमा डायलासिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ अवधारणाका साथ डायलासिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदैै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ । अहिले मृगौलाका बिरामीले डायलासिसि सेवा पाउन कम्तिमा पनि ३ महिना पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता छ ।
गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउण्ड सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । ‘विद्यार्थीमा अन्तरनिहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उदेश्यका साथ फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने । ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउने गण्डकीको उद्घोष छ ।
गण्डकीले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रमलाई आगमि वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।
खेलकुदमा विगतकै वर्षमै ल्याइएको ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’, ‘खेल्छ गण्डकी’ जस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी प्रशिक्षक तथा खेलकुद क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउने निकाय÷व्यक्तिहरूलाई गण्डकी खेलकुद पदक प्रदान गरिनेछ’, प्रदेश प्रमुख गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भने ।
सीपयुक्त जनशक्ति बेरोजगार रहेको र रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकलाई काम लगाउने अवस्थाको अन्त्य गरी श्रम र सीपको मागसँगै आपूर्ति सहज बनाउन रोजगारको मेलाको आयोजना गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम चालु वर्षमा पनि सञ्चालन गरिएको थियो । बेरोजगारी अन्त्यका लागि भने खासै सफल भएन ।
कृषिमा ‘प्रदेश सरकारको साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । ‘बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरुलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावना रहेको दुग्ध तथा मासुजन्य लगायत निर्यात प्रबद्र्धन हुने वाली बस्तु उत्पादनमा आत्मर्निर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारणा लागू गर्ने भनिएको छ । यो पनि वर्षेनी दोहोरिरहने तर कार्यन्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम हो ।
संघ सरकारले जस्तै उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीति गण्डकीले अवलम्बन गर्ने भएको छ । किसानको बाली विमा निशुल्क गर्ने बताइएको छ ।
गाँजा खेतीलाई गण्डकी प्रदेशले प्रोत्साहन दिने संकेत गरेको छ । संघ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । ‘औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ’, गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हुने आलु, उवा, कोदो, काउनो, फापर, जौ लगायतका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिने भएको छ ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म’ को अवधारणा विकास गरी आवश्यक पूर्वाधार सहित सामूहिक कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न विद्यमान कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने भएको छ । ‘प्रदेशमा उद्यमशीलताको विकास मार्फत् रोजगारी सिर्जना गरी गरिब घरपरिवारको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने नीति लिइनेछ । प्रदेशमा उद्यमशीलताको विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न ‘पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’, प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गरे ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल थाल्ने उल्लेख छ । ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ । साथै, पोखराबाट देशका विभिन्न शहरहरूमा हवाइ सेवा विस्तार गर्न संघ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ’, गुरुङ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे । पोखराको पुरानो विमानस्थललाई संरक्षण, संबद्र्धधन र उपयोग गर्नका प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउन संघ सरकारसँग समन्वय थाल्ने योजना छ ।
‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास (होमस्टे) कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताइएको छ । गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रमले सञ्चार क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ । पत्रकारको क्षमता विकासमा प्रदेश सरकारले सघाउने भएको छ । ‘पत्रकार लेखनवृत्ति (फेलोसीप) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चार क्षेत्रका संघसंस्थासँगको सहकार्यमा मागमा आधारित कार्यक्रम अघि बढाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ ।
