Khabar Punja

हो, नेपाली समाजमा अराजकता प्रवेश गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक समारोह, चिया पसल, चौतारी वा भट्टीहरू अनि अन्य विविध माध्यमबाट यो अभिव्यक्त हुने गरेको छ । यो अराजकताले हाम्रो समाज अधोगतिको गोलचक्करमा फस्ने खतरा दिनानुदिन बढिरहेछ । कसैको हुर्मत लिन होस् वा कसैलाई मानसिक रूपमा आफ्नो कब्जामा राखिराख्न होस् अराजक अभिव्यक्ति, सामग्रीलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई नियमन गरिनु पर्दछ । तर नियमनको विषयमा सोचिरहँदा हामीले यसको पृष्ठभूमितर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

सर्वप्रथम, यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जनामा हाम्रो राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वका गतिविधि/अभिव्यक्ति मुख्य जिम्मेवार छन् । “विपक्षी माथि अरिङ्गाल जसरी जाइलाग” “कसैको नाम लिए पछि मुख कुल्ला गर्ने” जस्ता सन्दर्भले अराजक प्रवृत्तिलाई राम्रैसँग मलजल गर्ने काम गरेको छ ।

पहुँचवालाहरूले फरक मत राख्नेहरूलाई तह लगाउने दुराशयका साथ सञ्चार माध्यम/ सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना/समाचार सम्प्रेषण गर्ने वा गर्न लगाउने प्रवृत्ति पनि यसको एक प्रमुख कारण हुन पुगेको छ ।

राजनीतिक/ सामाजिक/ व्यावसायिक क्षेत्रमा सहकार्य रहँदासम्म गुणैगुणले भरिपूर्ण देख्ने, अनि सहकार्य टुटेपछि सात पुस्तादेखिको सन्दर्भ जोडेर सत्तोसराप गर्ने ती क्षेत्रसँग जोडिएका अगुवाहरूको प्रवृत्ति पनि अराजकता सिर्जनामा कम दोषी छैन ।

कतिपय व्यक्तिका लागि यो ‘ब्ल्याक मेलिङ्’ को दरिलो हतियार बनिरहेछ ।

कतिपय चाटुकारहरूले आफ्ना अन्नदाता/मालिकको चाकरीका लागि उनीहरू अनुकूल अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिका कारण पनि अराजक अभिव्यक्ति मौलाउँदो छ ।

सस्तो प्रचार वा ‘स्मार्ट’ देखिने लोभमा पनि अराजक/उत्तेजक अभिव्यक्ति प्रकट हुने गरेको छ ।

राज्य सञ्चालनमा रहेका यावत बिकृति – विसङ्गतिका कारण उत्पन्न आक्रोश अनि भविष्य प्रतिको अनिश्चितताबाट पैदा भएको निराशा र कुण्ठाले पनि अराजकतालाई थप बल मिलेको छ ।

सर्वप्रथम अराजकताको नियमनको कुरा गरिरहँदा हाम्रो समाजको विविध क्षेत्रको शीर्ष स्थानमा रहनेहरूले आत्ममूल्याङ्कन गर्दै आफैं सुधारिनु आवश्यक छ । अराजक प्रवृत्तिसँग जोडिएका हरेक क्षेत्रको गहिरो अध्ययन/अनुसन्धान गरी त्यसलाई निरूत्साहित पार्न लाग्नुपर्छ ।

सभ्य, सुसंस्कृत समाजको निर्माण बिना नियम, कानुन अनि दण्ड, जरिवानाको कुराले मात्र अराजकता/उच्छृङ्खलताको हाम्रोमा जुन समस्या छ पूर्ण रुपमा हल हुन सक्दैन ।

मूल कारणमा ध्यान नदिई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोग तथा नियमनका नाममा अहिले चर्चामा रहेको सरकारी विधेयकले मात्र समस्याको समाधान दिन सक्दैन । अझ यसले त निरङ्कुशताको अभ्यासलाई बल पुग्ने खतरातर्फ ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक देखिन्छ ।