Khabar Punja

पुस ५ गते ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन पछि देश आन्दोलनको रापतापमा फसेको छ । विधि र विद्यान भन्दा पनि बाहिर गएर पद र शक्तिका लागि खेलिएको खेलले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनतामा जाने निर्णय गरेको ओलीले बताएका छन् । नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका शक्तिहरु सडक आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापनामा लागिपरेको छ । लामो समयदेखि अस्थिर सरकार रहँदा देशमा विकासको गतिविधि ठप्प भएको निष्कर्ष सहित बहुमतको सरकारको लागि भोट मागेको सरकार समय अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन बाध्य भयो ? यसको सतही भन्दा पनि यथार्थपरक खोजले नै अहिलेको निकास दिनेछ ।
एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेर जनताको जनवाद हुँदै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ तत्कालिन एमाले र एमाओवादी एक भयो । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको समाजवाद नै थियो । विचार र पार्टीको सिद्धान्त महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने गरि दुवै पक्षको सिद्धान्त अवलम्वन गरि जनताको जनवादलाई पार्टीको मुख्य सिद्धान्त बनाएको ओली र प्रचण्ड विश्वलाई नै चकित पार्दे पार्टी एकता गरे । यो नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक परिघटना बन्यो । लामो समय वर्गीय मुक्तिका लागि जनयुद्ध गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र शान्तिपूर्ण संघर्षवाट नै समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ जनतामा गएको तत्कालिन ओली नेतृत्वको एमालेको मुख्य उद्देश्य भनेको वृहत कम्युनिष्ट एकतामार्फत समाज र देश विकास नै मुख्य लक्ष्य बनेको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको एकतासँगै भएको निर्वाचनमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो भनि पार्टी ओलीको व्यानरमा चुनावमा गयो । यसमा पार्टीको मुख्य भूमिका भुल्नहुँदैन भने केपी ओलीको विगतमा भारतको नाकावन्दीको सामना पनि सँगै जोडिएर आएको थियो । यहि ओलीको भूमिकाका कारण पनि सिंगो पार्टी पक्ति ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा सहित निर्वाचनमा गयो, जुन यथार्थ हो । आम जनतामा पनि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र पटक पटकको अस्थिर सरकारका कारण ओली नेतृत्वको नेकपालाई करिव करिब दुईतिहाई मत दिएर सरकार संचालन गर्ने अधिकार दियो । त्यसैको बलमा बनेको ओली सरकार जब बन्यो, ओली सरकारले गरेको राष्ट्रियता, सीमा विवाद समाधानका प्रयास, छिमेकीसँगको सन्तुलित नीति,, पारवहन सम्झौता लगायतका मुद्धाले ओली सरकारको क्रेज बढाईदियो । ओली सरकारको यहि जनआकांक्षा अनुरुपको कार्यले ओली नै नेकपा र नेकपा नै ओली भन्ने जनतामा आभास भयो । जब यो आभास प्रचण्ड र माधव नेपालमा पनि हुन थाल्यो, नेकपाको विवादको श्रृखला शुरु हुन थाल्यो ।

ओली सरकारको लोकप्रियता केबल ओलीको मात्र थिएन, सिंगो नेकपाको थियो । यो नै आम वुझाई हो । तर त्यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेर सरकारलाई साथ दिनुभन्दा ओली सरकारको लोकप्रियतमा आफ्नो भूमिका खुम्चिएको महशुश गर्ने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालका लागि सैह्य हुन सकेन । ओली सरकारको यो उपलब्धिलाई आफ्नो पतन सम्झने सोचले माधव नेपाल र प्रचण्ड लगायतका नेताहरुबाट विधि र पद्धतिका नाममा ओलीलाई पार्टी र सरकारका नेतृत्ववाट हटाउने योजनाका साथ अनेकौ तानावाना बुनियो । यसको श्रृंखला ओली सरकार बनेपछि पटक पटक प्रचण्ड लगायतका नेताहरुको गतिविधिवाट बुझ्न सकिन्छ । ओली सरकारको लोकप्रियता नै प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि अभिषाम बनिदियो । जसकारण आजको यो अवस्था आइपुग्यो ।
सरकारको लोकप्रियतासँगै बनेको ओली विरोधी गठबन्धन पहिला नै सतहमा आएतापनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सम्भव भएको थिएन । भित्रभित्रै बुनिएका विभिन्न योजनाहरु पार्टी र जनताका हितका लागि जसरी पनि ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने योजनामा केन्द्रित बनिदियो । सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक बाध्यता अनुरुप भित्रभित्रै भएतापनि अवधि सकिएपछि भने ओली सरकारमाथि प्रतिनिधिसभामा नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बाध्यता आईपरयो । नेकपाको संसदीय दलभित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्ने भएतापनि नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभामा नै अविश्वास प्रस्ताव लैजाने खेल भयो ।

तत्कालिन एमालेको नवौ अधिवेशनबाट माधव नेपाललाई हराएर अध्यक्ष बनेका ओली र तत्कालिन माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड भएअनुसार नै नेकपाको एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म दुवै अध्यक्ष रहने र सर्वसम्मतिमा नै बैठक चलाउने, सहमतिका साथ विद्यान निर्माण गरिएको हो । प्रचण्ड र माधव नेपालमा ओलीको खराब स्वास्थ्य स्थितिलाई देखेर आएको उत्साह तब चकनाचुर बनिदियो, जब ओलीको सफल मृगौला प्रत्यारोपण भयो । त्यसबाट आत्तिएको माधव र प्रचण्ड त्यसपछिका दिनमा अधैर्य र असह्यै हुन पुगे, त्यसैको परिणाम सचिवालयको बैठकका नाममा पटक पटक ओलीको दुवै पदबाट राजिनामा माग्ने हर्कतहरु भयो । ओली सरकारको लोकप्रियतामा आफ्नो भूमिका हराउने सोचका साथ चालिएको योजना अन्तत सरकार बनेको दुई वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनेसम्म पुग्यो ।

नेकपाको सचिवालयको नाममा पटक पटक बैठक वस्यो, तर त्यो वैठक देश र जनतामा केन्द्रित हुन सकेन । कोभिडले आक्रान्त पारिरहदाँ पनि ओलीलाई सरकार र पार्टी अध्यक्ष्बवाट हटाउने जुन दुस्साहस प्रचण्ड लगायतले गर्न थाले, जसले आम जनतालाई सैह्य हुन सकेन । यसैको ज्वाराभाटा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सम्म पुग्यो । पटक पटक पार्टी होस वा संसदमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्दिन भनेर सार्वजनिक मंचमा ओलीले भनिरहँदा उधारो हुँदैन, नगद नै चाहिन्छ भन्दै ओलीलाई कर्नरमा पारेर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमात्र नभई राष्ट्रपति समेत हत्याउने योजना पूरा हुन नदिन प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने निर्णयसम्म पुग्न वाध्य वनिदियो । पार्टीको नेतृत्व चयन महाधिवेशनबाट हुन्छ, महाधिवेशन र जनता तथा कार्यकर्तामा विश्वास नहुने अनि कथित सचिवालयको बहुमतका नाममा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कार्य कतैबाट पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेतृत्वका आफनै विधि र प्रक्रिया हुन्छ, विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्ने अनि महाधिवेशनबाट डराउने, अनि जस्केलाबाट अध्यक्ष हुने हत्कण्डा लोकतान्त्रिक पार्टीमा कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन । पार्टी महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरणका कुरा गर्ने ओली ४ महिना पनि कुर्न नसकि उधारो हैन, नगद नै चाहिन्छ भनेर जस्केलाबाट अध्यक्ष वन्न खोज्नु पदलोलुपता शिवाय अन्य होईन । नेकपा पार्टीको संसदीय दलमा फेस गर्न नसकेर कथित सचिवालायको नाममा बहुमतका दम्भमा प्रधानमन्त्री बन्नु खोज्नु के लोकतान्त्रिक र विधि सम्मत हुन जान्छ ? ओली कसैले टिका लगाएर पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री बनेको होइनन्, आम कार्यकर्ता र जनताको अपार साथले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जननिर्वाचित अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुन् । कसैको ईच्छा लाग्दैमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुन पाईदैन ।

कुर्सी र शक्तिका लागि लडेको हैन भन्ने माधव र प्रचण्डहरु अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनका लागि अब राम्रो अवसर आएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ । जनतामा गएर जननिर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्ने चुनाव भन्दा लोकतान्त्रिक र वैध माध्यम अन्य बन्न सक्दैन । अत प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र राष्ट्रपति बन्नका लागि अब जनतामा गएर चुनावमार्फत आउन अब प्रचण्ड, झलनाथ र माधव नेपालहरुले अव ढिला गर्नुहँुदैन । जति ढिलो हुन्छ, ओली सरकार रहिरहन्छ, अत ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट हटाउन पनि छिटो चुनावमा जानु नै उत्तम हुन्छ । लोकलाई थाहा छ नेकपाको अहिलेको विवाद भनेको प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र राष्ट्रपति आफू बन्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । एक्काईसौ शताव्दीको जनतालाई फेरि पनि धम्काएर, फकाएर, झुट वोलेर पुन सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कमजोर मानसिकताको घोतक शिवाय केही होईन, अत प्रतिनिधिसभाको विघटन पद प्राप्तिका लागी मरिहत्ते गर्नेहरुका लागी अवसरका रुपमा हुनेछ, अब सडकमा बसेर हामी यहाँ छौ, हैन जनताको घर आँगनमा टेक्नु नै श्रेष्स्कर हुनेछ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन, संसद होइन, यो बुझ्न जरुरी छ । देशमा राष्ट्रिय सभा छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, नभएको केवल प्रतिनिधिसभा मात्र हो । संघीयता र संविधान छ । संसद विघटन गरेर तानाशाही बने भनेर कुर्लर्नु भनेको जनतालाई उल्लु बनाउँछु भन्ने दिवासपना मात्र हो । यो दिवासपना अब पूरा हँुदैन । मनगढन्ते कुरा गरेर अब जनतालाई ढाट्न सकिदैन । पद प्राप्तिका लागि प्रचण्ड र माधवका लागि प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन अवसर भएता पनि ओलीका लागि स्थिर सरकारको लागि हो भन्ने आम जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् ।